उत्तराखंड कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण बैठक में कई बड़े फैसले लिए। पशुपालन विभाग के तहत ITBP (भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस) के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर मटन, बकरी, भेड़, मुर्गी और मछली की आपूर्ति स्थानीय लोगों द्वारा की जाएगी। यह पहल विशेष रूप से चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी जिलों में लागू होगी, जिससे लगभग 20,000 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। सरकार ने इस योजना के लिए 5 करोड़ रुपये के रिवॉल्विंग फंड की व्यवस्था की है। इससे पहाड़ी इलाकों की अर्थव्यवस्था को लगभग 200 करोड़ रुपये का फायदा होने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में मानव-वन्य जीव संघर्ष से होने वाली आर्थिक सहायता और आयुष्मान योजना के तहत मिलने वाली मदद को अलग-अलग प्रदान करने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही न्यायालयों में जमीन और कर्मचारियों की सुविधाओं को लेकर भी फैसले किए गए हैं। विकासनगर सिविल न्यायालय में वकीलों के लिए 358 वर्ग मीटर जमीन 30 साल के लिए मात्र 1 रुपये की लीज पर दी जाएगी।
अन्य प्रमुख फैसले:
- जीपीएफ में योगदान सीमा: सरकार ने GPF (जनरल प्रोविडेंट फंड) में जमा की जाने वाली राशि की सीमा घटाकर 5 लाख रुपये कर दी है।
- सैनिक कल्याण: वीरता पुरस्कार पाने वाले सैनिकों के परिजनों को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी, जिसका बजट रोडवेज विभाग द्वारा वहन किया जाएगा।
- मलिन बस्तियों के लिए राहत: मलिन बस्तियों को अगले तीन साल तक राहत देने का निर्णय लिया गया है, साथ ही ग्राउंड वाटर और स्प्रिंग के पानी के उपयोग पर टैक्स लगाने की घोषणा की गई है।
- निशुल्क गैस रिफिल योजना: मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले 3 साल के लिए बढ़ा दिया गया है, जिससे राज्य के गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को राहत मिलेगी।
- हेलिपोर्ट निर्माण: हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन आवंटन का निर्णय लिया गया है, जिसे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अंतिम रूप देंगे।
- कौशल विकास: कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों के रहने और खाने की व्यवस्था भी विभाग द्वारा की जाएगी।
कैबिनेट में कुल 30 प्रस्तावों पर चर्चा की गई, जिनमें कई अहम फैसले लिए गए, जो राज्य की जनता को व्यापक रूप से लाभान्वित करेंगे।
