देहरादून। उत्तराखंड सरकार द्वारा सड़कों को गड्ढामुक्त करने के अभियान को लेकर लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) सख्त कदम उठा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशानुसार सड़कों की मरम्मत का काम तेजी से किया जा रहा है। इस अभियान में देरी करने वाले इंजीनियरों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) पर तलवार लटक गई है। यदि 15 अक्तूबर की तय समय सीमा के भीतर अधिकारी और इंजीनियर सड़कों को गड्ढामुक्त नहीं कर पाते हैं, तो उनके खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडेय ने इस संबंध में समीक्षा बैठक की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। बैठक में प्रदेश के कई अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़े थे, जिनमें से अधिकांश ने आश्वासन दिया कि तय समय सीमा में सड़कों को गड्ढामुक्त कर दिया जाएगा। सचिव ने साफ किया कि यदि कोई अधिकारी तय समय सीमा में काम पूरा नहीं कर पाएगा, तो उसकी एसीआर में प्रतिकूल प्रविष्टि दर्ज की जाएगी।
ढिलाई बरतने पर होगी सख्त कार्रवाई
सीएम धामी ने सड़कों की मरम्मत के लिए पहले ही निर्देश जारी किए थे, लेकिन कुछ अधिकारी और इंजीनियर ढिलाई बरतते नजर आ रहे थे। अब, लोनिवि सचिव पंकज पांडेय ने इन अधिकारियों की जवाबदेही तय की है और स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐसे अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि सरकार के निर्देशों का पालन सुनिश्चित हो सके।
डिवीजन स्तर पर जिम्मेदारी तय
सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि यदि किसी डिवीजन के अंतर्गत आने वाली कोई सड़क गड्ढामुक्त करने के लक्ष्य में शामिल नहीं की गई है और उसकी मरम्मत नहीं की जाती, तो यह संबंधित अधिकारी की जिम्मेदारी होगी। ऐसे मामलों में अधिकारियों को उन सड़कों को चिह्नित करने और जल्द से जल्द उनकी मरम्मत करने के निर्देश दिए गए हैं।
ठेकेदारों की हड़ताल बनी चुनौती
बैठक में अफसरों ने बताया कि बरसात और लोनिवि ठेकेदारों की हड़ताल के कारण सड़कों की मरम्मत के काम में देरी हो रही है। ठेकेदारों ने हड़ताल के दौरान काम बंद रखा, जिससे मरम्मत कार्यों पर असर पड़ा। अधिकारियों ने बताया कि जो ठेकेदार काम करने को तैयार थे, उन्हें भी हड़ताल के दौरान काम करने से रोका गया। इस पर सचिव ने कहा कि ऐसे मामलों में जिला प्रशासन से मदद लेनी चाहिए थी, ताकि काम जारी रखा जा सके।
समीक्षा बैठक के निष्कर्ष
समीक्षा बैठक के दौरान सचिव ने सभी अधिकारियों से कहा कि बरसात और अन्य समस्याओं के बावजूद, सड़कों को गड्ढामुक्त करने का लक्ष्य हर हाल में पूरा किया जाए। सरकार की प्राथमिकता है कि प्रदेश के सभी मार्ग सुचारू और सुरक्षित रहें, जिससे जनता को असुविधा का सामना न करना पड़े। 15 अक्तूबर तक सभी सड़कों को गड्ढामुक्त करने का आदेश दिया गया है, और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि यह काम तय समय सीमा में पूरा हो।
