निर्मला सीतारमण ने मुंबई, महाराष्ट्र में एमएसएमई के लिए पारस्परिक क्रेडिट गारंटी योजना (Mutual Credit Guarantee Scheme for MSMEs) का शुभारंभ किया, जिसे केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया था, और इस योजना के तहत पात्र एमएसएमई को स्वीकृति पत्र वितरित किए।
यह योजना, जिसे केंद्रीय बजट 2024-25 में घोषित किया गया था, एमएसएमई को बिना गारंटी के ऋण प्रदान करने की सुविधा देती है, जिससे संयंत्र, मशीनरी या उपकरण की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
एमएसएमई के लिए पारस्परिक क्रेडिट गारंटी योजना (MCGS-MSME) एमएसएमई द्वारा संयंत्र और मशीनरी/उपकरण की खरीद के लिए क्रेडिट की आसान उपलब्धता को बढ़ावा देने की उम्मीद है और भारत में विनिर्माण क्षेत्र को एक बड़ी गति प्रदान करेगी।
