सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश

Gorakhpur News: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा सभी जनपदों की वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की जरूरतों को देखते हुए पूरी रिसर्च हो जिससे महायोजना में आने वाली जरूरतों को उनका ध्यान रखा जा सके.

Yogi Adityanath On Meeting: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने अपने आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक की. जिसमें जनपद गोरखपुर, आजमगढ़, मेरठ, अलीगढ़ तथा मथुरा-वृंदावन की महायोजना 2031 का प्रस्तुतिकरण किया गया. सीएम योगी ने इन जिलों के विकसित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया. सीएम ने कहा जिले के स्थानीय शिल्पकला और परंपरागत उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए क्लस्टर विकसित किया जाए.

सीएम ने बैठक में कहा कि सभी नगरों में इनर रिंग रोड का विकास करना होगा और  इस इनर रिंग रोड के बगल में अलग-अलग लिंक रोड पर सुविधाएं विकसित की जानी चाहिए. सीएम ने नगर के अंदर के कंजेशन पर चर्चा करते हुए कहा कि इसे दूर करने के लिए ये जरूरी है कि रिंग रोड के बाहर अलग अलग रास्तों पर अलग अलग व्यवसायिक गतिविधियों का विकास करने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए.

इलेक्ट्रिक बस की सुविधा देने पर विचार
सीएम ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में प्लानिंग करते समय खुद के स्रोतों से आय जेनरेट करने की व्यवस्था हो. सीएम ने कहा कि बस स्टेशनों को जितना संभव हो उतना शहर से बाहर स्थापित किया जाए और लोगों को शहर में सफर करने के लिए इलेक्ट्रिक बस की सुविधा दी जाने पर विचार किया जाए. साथ ही परंपरागत ईंधन वाली बसों को जितना संभव हो उतना नगर से बाहर ही रखा जाए और मल्टीलेवल पार्किंग के लिए सही स्थान चुने जाएं.

ग्रीन फील्ड भी छोड़ी जाए
सीएम  ने कहा कि हर नगर की महायोजना में हरित क्षेत्र के लिए जगह आरक्षित की जाए और जहां कहीं भी ग्रीन बेल्ट है, वहां किसी भी दशा में नई कॉलोनी न बसने पाए. नई कॉलोनी के विकास के साथ वहां सड़क, सीवर, बिजली, पानी जैसी सभी प्रकार की मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता हो. सभी विकास प्राधिकरणों में अंतराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर भी विकसित  करने की योजना बनाई जाए.

अतिक्रमण को लेकर दिए निर्देश 
सीएम योगी ने कहा कि सभी प्राधिकरण और स्थानीय निकाय यह सुनिश्चित करें कि कहीं भी किसी भी परिस्थिति में अवैध बस्तियां या अवैध रिहायशी कॉलोनी बसने न पाए. हर कॉलोनी में सभी जरूरी सुविधाएं हों. सीएम ने नदी और तालाब के कैचमेंट का अतिक्रमण से बचाने और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बेहतर कार्ययोजना बनाने के लिए निर्देशित किया.